भू माफिया अवैध कब्जे की फिराक में ग्रीन बेल्ट की सरकारी भूमि पर

गाजियाबाद उत्तर प्रदेश--------- उत्तर प्रदेश में आई नई योगी की सरकार प्रदेश को अपराधों से मुक्त करने का बेशक भरसक प्रयास करती हो लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की मिलीभगत व लपरवाही सरकार को पलीता लगाने से नहीं चूक रही है।
 सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे को हटाने और सरकार के अधीन करने का जो प्रयास एंटी भू माफिया द्वारा किया जा रहा था वह अब फेल होता नजर आ रहा है ।
बताते चलें कि इसका जीता जागता प्रमाण उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के विजय नगर थाना क्षेत्र में स्थित ग्रीन बेल्ट की सरकारी भूमि पर गंदी मानसिकता से प्रेरित भूमाफिया अवैध कब्जे की फिराक में ग्रीन बेल्ट की सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने को आतुर हैं ।
यह मामला बीते 1 साल से चल रहा है।
सरकारी भूमि पर हो रहे अवैध कब्जे की लिखित शिकायत एक महिला द्वारा की गई ।
जिसका घर ग्रीन बेल्ट के सरकारी भूमि के बगल स्थित है। दबंगों का मनोबल इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि उन्हें अब पुलिस प्रशासन हो या सरकार का कोई भी फरमान इन पर असर नही कर रहा है
ये भूमाफिया धर्म के आड़ में ग्रीन बेल्ट की सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा की नियत से कॉलोनी के दबंग व असामाजिक लोगों द्वारा कुछ मूर्गजअं रख कर अवैध निर्माण किया जा रहा है।
इस अवैध निर्माण को रोकने के लिए नगर आयुक्त महोदय गाजियाबाद को प्रार्थना त्र पीड़ित महिला द्वारा कई बार दिया जा चुका है ।
वही 25 मार्च 2017 को नगर निगम प्रशासन द्वारा इस अवैध निर्माण के अगले हिस्से को ध्वस्त कर दिया गया था ।
लेकिन कॉलोनी के कुछ दबंग लोगों द्वारा 4 जुलाई 2017 को पुन: इसका निर्माण करा दिया गया ।
16 अप्रैल 2017 को बुनियाद खोतकर दीवार बनाने के लिए चुनाई शुरू कर दी ।
प्राथिनी की शिकायत पर पुलिस प्रशासन ने बड़ी मुश्किल से दीवार बनाने का कार्य रूकवाया। कुछ ऊंचाई तक दीवार बना भी दिया गया है ।
कुछ दिनों के अंतराल पर दबंगों द्वारा यहां पर अवैध निर्माण कराया जाता है।
या अवैध निर्माण पराया रात को या छुट्टियों के दिन कराया जाता है।
इस अवैध निर्माण के कारण प्रार्थनी के परिवार का मानसिक उत्पीड़न हो रहा है और या अवैध निर्माण प्रार्थिनी के परिवार की सुरक्षा व जानमाल के लिए खतरा बन गया है।
प्रार्थिनी ने यहां पर शीघ्र ही पुनर्निर्माण होने की अशंका व्यक्त की है ।
जिस के संबंध में नगर आयुक्त गाजियाबाद, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद, प्रमुख सचिव नगर विकास अनुभाग 7 लखनऊ,मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को रजिस्ट्री के माध्यम से अवगत कराया जा चुका है ।
 आदेश तो जारी किए जाते हैं किंतु उन आदेशों का किसी भी प्रकार से पालन करने में पुलिस प्रशासन फेल नजर आ रही है वही चर्चा का बाजार गर्म है कि स्थानीय थाना विजय नगर की पुलिस इसमें रोल अदा कर रही हैं अभी बीते कुछ ही दिनों पहले जिलाधिकारी महोदय द्वारा इस अवैध निर्माण को रोकने के लिए टीम गठित कर अवैध निर्माण को रोकने का आदेश जारी किया गया ।
किंतु आज देर रात का फायदा उठाकर एक बार  फिर अवैध निर्माण करनद का काम किया गया।
 जिसकी सूचना विजय नगर थाना अध्यक्ष को दी गई उन्होंने पीड़ित महिला को जवाब में कहा कि जब तीन सेट रख दिए तो रख दिए हम क्या कर सकते हैं मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता असंतुष्ट पीड़ित महिला ने न्याय की उम्मीद से गाजियाबाद पुलिस कप्तान को भी इसकी जानकारी दी किंतु साहब ने तो उल्टी गाता गजाली कहां की थानाध्यक्ष ने जो कहा होगा वह सही ही कहा होगा।
इस तरह के जज जवाब जिम्मेदार अधिकारी देंगे तो पीड़ित किससे अपनी न्याय की आस लगाएंगे ऐसी स्थिति में पीड़ित महिला डरी और सहमी हुई है बताया कि पुलिस अवैध निर्माण को रोकने के लिए गई है किंतु मजे की बात यह है कि पुलिस की मौजूदगी में टीन सेड डाल दिया गया और उल्टे पांव वापस लौट गई और अवैध कब्जा करने में कामयाब हो गए तो आगे किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना घट सकती हैं जैसा कि पहले महिला के घर पर पथराव हो चुका है जो पुलिस के संज्ञान में है ।
अब देखना या बाकी है कि गाजियाबाद पुलिस प्रशासन माननीय हाईकोर्ट और सरकार के फरमानों पर कितना खरा उतरती है और उनके आदेशों का कितना पालन करती है।