अरुण जेटली के आम बजट से अंबेडकरनगर वासियों में काफी निराशा लगी

अम्बेडकरनगर। वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा आम बजट को लेकर जहां किसानों बुनकरों व्यवसाइयों को ढेर सारी उम्मीदें थी वही बजट आते ही लोगों को निराशा हाथ लगी जिसका कुछ लोग बजट को लेकर तारीफ कर रहे थे वही आम जनमानस किसानों को इस बजट से कुछ नहीं मिला वह अपने आप को छलावा साबित कर रहे हैं बात हो बबस किराए की या रेल सफर की हर जगह आम जनमानस को उम्मीदों पर खरा उतरते  सरकार को नहीं देखा जनता बजट को लेकर काफी चिंतित है बुनकरों को लेकर बजट में कोई खासा नहीं रखा गया जिससे बुनकर अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं युवजनसभा के प्रदेश सचिव शाद सिद्दीकी ने बताया है कि यह आम बजट बुनकरों के हित में ना ला कर सरकार ने बुनकरों के साथ अनदेखी किया है जहां बुनकर मेहनत करके अपने व्यवसाय को चलाता था उसको इस आम बजट में काफी उम्मीदें दिख रही थी जो कि बजट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं लाएगा जिससे बुनकर राहत की सांस ले सके यह बजट पूरी तरह से जनता के लिए छलावा साबित हो रहा है नगर पंचायत अशरफपुर किछौछा के चेयरमैन प्रतिनिधि सैयद गौस अशरफ ने बताया कि यह बजट आम जनमानस के लिए निराशाजनक है जिसमें जनता को किसी भी प्रकार की कोई सहूलियत नहीं दी गई है जबकि आम बजट से आम जनमानस को काफी उम्मीदें थी यह सरकार ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेरा फिरोज अहमद सिद्दीकी ने कहा कि बजट में भूमिहीन परिवारों की आवश्यकताओं पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है तथा इस परिवारों की जीवन स्तर को सुधारने के लिए सरकार द्वारा कोई ठोस प्रवधान नहीं लाया गया इस संबंध में सैयद हैदर किछौछवी ने कहा कि बजट बुनकरों के लिए घोर निराशावादी इसमें बुनकरों के लिए कोई सुविधा नहीं दी गई है जिससे बुनकर अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं मुलायम सिंह यूथ बिग्रेड के जिला अध्यक्ष मोहम्मद सईम ने बताया कि यह बजट आम जनता को व्यवसाय के रूप में कोई सहूलियत नहीं दी गई है जिससे वह अपना पेट पाल सके इनकम टैक्स के से लेकर रेल किराये तक कोई छुट नही की गयी नजनता के साथ छलावा किया गया है ए आई एम आई एम के जिला उपाध्यक्ष सरफराज अहमद ने बताया कि यह बजट आम जनमानस के लिए सहूलियत भरा नहीं है जिससे जनता में काफी निराशा देखी जा रही है बजट से लोगों में काफी निराशा है एम आई एम नेता इमरान अहमद ने बताया कि यह बजट आम जनता के लिए छलावा साबित हो रहा है जिसमें मध्य वर्ग से लेकर निचले स्तर तक जनता को कोई सहूलियत नहीं दी गई है